जल्द ही प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को मिलेगी डिजिटल लॉकर की सुविधा, 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम में होगा डिजी लॉकर का शुभारंभ ।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उनके सवालों के जवाब भी देंगे। मंत्री डॉ. यादव आज युवा संवाद कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में एनआईसी के माध्यम से 52 जिला मुख्यालयों तथा शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25 हजार से अधिक विद्यार्थी सीधा संवाद कर सकेंगे।

मंत्री श्री यादव ने बताया कि प्रथम चरण में डिजी लॉकर के माध्यम से अंक-सूची उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी चरण में उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट आदि प्रमाण-पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अंक-सूची विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के बाद महाविद्यालय को प्रदान की जाती है, जहाँ से छात्र अपनी अंक-सूची प्राप्त करते हैं। डिजी लॉकर प्रारंभ करने से परीक्षा परिणाम जारी होने के दिवस ही छात्र अपनी अंक-सूची डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। छात्र के अंतिम वर्ष के परिणाम के साथ ही डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल प्रोवीजनल डिग्री दी जा सकती है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्र सीधे अपने डिजी लॉकर अकाउंट से डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रमाण-पत्रों के गुम होने की समस्या भी समाप्त हो जायेगी। अंक-सूची तथा उपाधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिन ही छात्र को प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि डिजी लॉकर के शुरू होने से प्रमाण-पत्र में सुधार बहुत ही कम समय में किया जाना संभव हो सकेगा। साथ ही प्रमाण-पत्रों में डिजिटल हस्ताक्षर होने से कर्मचारियों/अधिकारियों की जवाबदेही में वृद्धि होगी और सेवाओं की समयबद्ध रूप से आपूर्ति भी होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उनके सवालों के जवाब भी देंगे। मंत्री डॉ. यादव आज युवा संवाद कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में एनआईसी के माध्यम से 52 जिला मुख्यालयों तथा शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25 हजार से अधिक विद्यार्थी सीधा संवाद कर सकेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश योजना में विश्वविद्यालयों को डिजी लॉकर से एकीकृत किया जाना है। इसके लिये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को मार्कशीट डिजी लॉकर के माध्यम से प्रदान करने के लिये वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का डेटा तैयार कर लिया गया है। युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डिजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे।  

मंत्री श्री यादव ने बताया कि प्रथम चरण में डिजी लॉकर के माध्यम से अंक-सूची उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी चरण में उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट आदि प्रमाण-पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अंक-सूची विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के बाद महाविद्यालय को प्रदान की जाती है, जहाँ से छात्र अपनी अंक-सूची प्राप्त करते हैं। डिजी लॉकर प्रारंभ करने से परीक्षा परिणाम जारी होने के दिवस ही छात्र अपनी अंक-सूची डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। छात्र के अंतिम वर्ष के परिणाम के साथ ही डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल प्रोवीजनल डिग्री दी जा सकती है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्र सीधे अपने डिजी लॉकर अकाउंट से डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रमाण-पत्रों के गुम होने की समस्या भी समाप्त हो जायेगी। अंक-सूची तथा उपाधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिन ही छात्र को प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि डिजी लॉकर के शुरू होने से प्रमाण-पत्र में सुधार बहुत ही कम समय में किया जाना संभव हो सकेगा। साथ ही प्रमाण-पत्रों में डिजिटल हस्ताक्षर होने से कर्मचारियों/अधिकारियों की जवाबदेही में वृद्धि होगी और सेवाओं की समयबद्ध रूप से आपूर्ति भी होगी।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज अंतिम अवसर, मार्च 2023 के बाद हो जायेगा इनएक्टिव l

आज है अंतिम अवसर पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने का, उसके बाद 500 से 1000 रुपए का फाइन भरने के लिए रेडी रहें।आयकर विभाग ने बुधवार को को नया सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार इनकम टैक्स रेतरूं फाइल करने के लिए, रिफंड का दावा करने और अन्य काम के लिए पैन कार्ड मार्च 2023 तक एक और साल के लिए फंक्शनल रहेगा। 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार

ऐसे इनकम टैक्स पेयी आज के  बाद 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए की लेट फीस देनी होगी जो बाद  में  बढ़कर 1,000 रुपए हो जाएगी ।

क्या नुक़सान है  पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक न करने पर 

पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक न कराने पर पैन इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव पैन से ऐसा कोई  फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन अनिवार्य है। बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी खरीदने में भी परेशानी उठानी पड़ेगी। सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।

आप ख़ुद ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार को पैन कार्ड से 

• सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
• यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
• इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
• इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं

• सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
• इसमें साइड में लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
• इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
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IPL बना BCCI के लिए सोने की चिड़िया , आईपीएल 2023-2027 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलेंगे 45,000 करोड़ रुपए !

आईपीएल (IPL), BCCI के लिए सोने की चिड़िया साबित होता जा रहा है ऐसा हम नहीं आँकड़े बोल रहे हैं एक अनुमान के मुताबिक BCCI को IPL 2023-2027 के मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर 45,000 करोड़ रुपए की भारी-भरकम कीमत मिल सकती है, क्योंकि इस बार उसकी TV और OTT पर मैच दिखाने के राइट्स अलग-अलग बेचने की योजना है।डिजिटल मीडिया (IPL Digital Rights) के बढ़ते असर को देखते हुए इस बार बीसीसीआई को उम्‍मीद है कि मोबाइल पर ओटीटी के माध्‍यम से प्रसारण के डिजिटल राइट्स से उनकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि बीसीसीआई आईपीएल इतिहास में पहली बार नयी बोली लगाने वालों के लिए ई-नीलामी की व्यवस्था करेगा और यह 12 जून से शुरू होगा।स्टार के साथ ही कई कंपनियां IPL मीडिया राइट्स खरीदने की रेस में शामिल हैं, जिससे इन राइट्स के लिए एक नई होड़ मच सकती है। अभी IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, जो 2022 सीजन के साथ ही खत्म हो रहे हैं।

(सोर्स : सोशल मीडिया )

जय शाह ने ट्वीट किया, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई ने सीजन 2023-27 के लिए आईपीएल मीडिया अधिकारों के लिए टेंडर दस्तावेज जारी किया है। 2 नई टीमों, अधिक मैचों, अधिक जुड़ाव, अधिक स्थानों के साथ, हम टाटा आईपीएल को नई और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। टेंडर के लिए दस्तावेज अब खरीद के लिए उपलब्ध है। आईपीएल इतिहास में पहली बार, मीडिया अधिकारों की ई-नीलामी की जाएगी। ई-नीलामी 12 जून 2022 से शुरू होगी। मुझे कोई शक नहीं है कि अधिकतम राजस्व हासिल होगा और इसका महत्व भी अधिकतम होगा।" 

IPL के मीडिया राइट्स के लिए ई-नीलामी 12 जून से शुरू होगी।

भारत में आईपीएल का एकमात्र लाइव स्ट्रीमिंग मंच ‘डिजनी प्लस हॉटस्टार ’ है। गुजरात और लखनऊ फ्रेंचाइजी को शामिल करने के बाद आईपीएल के मैचों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गयी है।जिससे  नीलामी में बोली की तगड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में अब जी-सोनी और रिलायंस वायकॉम 18 भी शामिल हैं । बीसीसीआई अमेजॉन प्राइम, मेटा और यूट्यूब से ‘डिजिटल स्पेस’ के लिए आक्रामक बोली लगाने की उम्मीद कर रहा है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि विस्तृत नियम और शर्तों का उल्लेख ‘निविदा के लिए आमंत्रण (आईटीटी)’ में किया गया है, जो जीएसटी को छोड़कर 25 लाख रुपये के गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

साभार: अल्पना राठौर 

प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में भारत निभा सकता एक बार फिर से शांतिदूत की भूमिका

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से घबराई दुनिया के लिए बहुत जल्द ही एक सुकून भरी ख़बर आने वाली है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत एक बार फिर से शांतिदूत की भूमिका निभा सकता है क्योंकि रूस-यूक्रेन की बीच एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को विराम देने का फॉर्मूला भारत में बनाने की तैयारी है।रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव का अचानक भारत दौरा इसी दिशा में अहम कदम है। लावरोव इसी हफ्ते दिल्ली आएंगे और लावरोव की यात्रा के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बैनेट भी भारत आ रहे हैं। नफ्ताली 2 अप्रैल को भारत पहुंच रहे हैं।इसी शांति वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश उपसचिव विक्टोरिया नुलैंड भी 25 मार्च को भारत चुकी हैं।शांति के फॉर्मूले पर विस्तृत बातचीत रूस-यूक्रेन के बीच भी जारी है। रूसी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफ्ताली के साथ बात करेंगे। नफ्ताली की यात्रा समाप्त होने के बाद मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दीमिर जेलेंस्की से बात करेंगे। दूसरी ओर, नफ्ताली भी यही करेंगे। इससे रूस-यूक्रेन के बीच शांति की राह निकलने की संभावना है।भारत और इजरायल की भूमिका मतभेद के अहम पहलुओं को सुलझाने की है।

क्यों इम्पोर्टेन्ट हैं भारत और इजरायल इस शांति वार्ता के लिए 

• भारत में कोई भी सरकार रही हो लेकिन रूस से भारत के सम्बन्ध हमेशा अच्छे रहे हैं।मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस और अमेरिका दोनों को ही भारत की जरूरत है, इसलिए विवाद सुलझाने में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने को लेकर भारत पहले से ही कोशिशें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने में पुतिन और जेलेंस्की के साथ फोन पर दो बार लंबी बातचीत की है।
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• इजरायल का सबसे नजदीकी दोस्त अमेरिका है। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दीमिर जेलेंस्की यहूदी हैं, जो इजरायल के लिए अहम हैं। नफ्ताली इसलिए पहले से ही मध्यस्थता की पहल कर रहे हैं।फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी पुतिन और जेलेंस्की से कई बार लंबी बातचीत कर चुके हैं। इसी दौरान मैक्रों और मोदी के बीच भी लंबी बातचीत हुई है। इन कोशिशों का मकसद युद्ध रोकना ही था। अमेरिका भी चाहता है कि भारत और इजरायल युद्ध रोकने का फॉर्मूला तैयार करें।
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• क्वाड में भारत की हिस्सेदारी को लेकर अमेरिका उत्सुक है। वहीं, ब्रिक्स में पुतिन की चाहत है कि वह मोदी और शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को रूस, चीन और भारत की एकजुटता दिखाएं।
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मध्यप्रदेश में हर गरीब के सर पर होगी पक्की छत

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के इसी संकल्प को पूरा करने के लिये प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना में तेजी से कार्य जारी है और इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 29 मार्च को प्रदेश के 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गृह-प्रवेश (वर्चुअल) करायेंगे। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में 152 आवास पूर्ण हुए थे, वर्ष 2017-18 में 6 लाख 36 हजार, वर्ष 2018-19 में 6 लाख 79 हजार, वर्ष 2019-20 में 2 लाख 71 हजार, वर्ष 2020-21 में 2 लाख 60 हजार एवं वर्ष 2021-22 में 5 लाख 41 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देश में शुरू की गई। इसमें सभी पात्र बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिनमें सभी बुनियादी सुविधाएँ होंगी।

योजना में हितग्राही का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2021 की सर्वे सूची के आधार पर किया जाता है। योजना में समतल क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को 01 लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास एवं आईपीए जिलों (इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर ट्राइबल एण्ड बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट) में 01 लाख 30 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं। आवास स्वीकृत होने पर 25 हजार रुपये की पहली किश्त, प्लिंथ स्तर पर 40/45 हजार रुपये की दूसरी किश्त, लिंटल स्तर पर 40/45 हजार रुपये की तीसरी किश्त तथा आवास पूर्ण होने पर 15 हजार रुपये की चौथी किश्त दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रुपये अतिरिक्त रूप से दिये जाते हैं। मनरेगा योजना में आवास के हितग्राही को 90 से 95 दिन की मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2021 की सर्वे सूची में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिये आवास प्लस योजना शुरू की गई है। इसमें प्रदेश में छूटे हुए 31 लाख 36 हजार परिवारों का नाम जोड़ा गया है, जिन्हें भारत सरकार की गाइड-लाइन अनुसार आवास दिये जा सकेंगे।

प्रदेश में अभ्युदय नवाचार के माध्यम से ऐसे ग्राम अथवा ग्राम पंचायतें, जहाँ 100 से अधिक आवास बन रहे हैं, वहाँ विभिन्न योजनाओं को जोड़कर एकीकृत कार्य-योजना बनाई जाती है, जिससे ग्राम एवं ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें सामुदायिक और व्यक्तिगत अधोसंरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुदृढ़ीकरण आदि कार्य किये जाते हैं। अभ्युदय नवाचार में पूरे प्रदेश में अभी तक 2731 ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 1668 ग्रामों के सर्वांगीण विकास की विस्तृत कार्य-योजना बनाई जा चुकी है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के लिये हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये ईंटें सामान्य ईंटों की तुलना में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण होती हैं।

प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को भी आवास निर्माण के कार्य से जोड़ा गया है। प्रदेश में 33 स्व-सहायता समूहों के 300 से ज्यादा सदस्य लगभग 60 से 65 हजार फ्लाई ऐश ईंट प्रतिदिन बना रहे हैं। इसके अलावा लगभग 2800 स्व-सहायता समूहों के 11 हजार 840 सदस्यों को बैंकों से ऋण दिलवा कर सेन्टरिंग सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है।

मिशन मोड में हासिल करें स्व-रोजगार योजनाओं के लक्ष्य : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्व-रोजगार योजनाओं के लक्ष्य हासिल करने और प्रगति बढ़ाये जाने के लिए बैंकर्स मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने स्व-रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 181वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त उद्योग एवं सचिव एमएसएमई श्री पी.नरहरि सहित बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यकारी निदेशक सेंट्रल बैंक श्री राजीव पुरी बैठक से वर्चुअल जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करें। गरीब एवं जरूरतमंद युवाओं को इसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना में हितग्राही को दी गई राशि की किश्त नियमित भरवाये, जिससे अगली किश्त की राशि जारी की जा सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रता योजना से लोगों की जिंदगी में बदलाव आये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इस वर्ष 28 लाख 72 हजार हितग्राहियों को 16 हजार 302 करोड़ का ऋण वितरित हुआ। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बनायी जाये, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्य पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। मिशन मोड में लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने बैंकों द्वारा कम लक्ष्य हासिल करने पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़कर उनका सशक्तिकरण करना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का टारगेट इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाये। उन्होंने एचडीएफसी बैंक को अच्छा कार्य करने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को केसीसी प्रदान करने की प्रगति बढ़ाई जाए। दूध और मछली उत्पादन में नई क्रांति लाने की कोशिश करें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नेशनल एवरेज को ध्यान में रखकर बैंकों के टारगेट तय हों। इसमें पीछे नहीं रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वार्षिक साख योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र को फोकस कर ऋण स्वीकृत किए जाएँ। गरीबों को अधिकाधिक लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को सीडी रेशियो बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले 7 जिले हैं।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य में कमी पाये जाने पर बैंक को अगले वित्तीय वर्ष में वह लक्ष्य अतिरिक्त रूप से हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक को आवंटित लक्ष्य के सम्बंध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति सम्बंधित विभाग, संचालनालय संस्थागत वित्त तथा एसएलबीसी को सूचित किया जाये।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वामित्व योजना को सार्थक बनाये। योजना में प्रोपर्टी कार्ड धारकों को अप्रैल माह से बैंक ऋण उपलब्ध करायें। प्रधानमंत्री की मंशा पूरी करने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा स्व-रोजगार पर भी ध्यान दें। बैंकों के सहयोग से रोजगार के अवसर सृजित हों। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए संजीवनी की भांति कार्य करे। बैंक सखी बनाने पर भी बैंकर्स ध्यान दें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को आधिकाधिक ऋण उपलब्ध करायें। बैंक लिंक योजना से सभी शासकीय विभाग जुड़ें। टीम के रूप में बैंकर्स राज्य शासन के साथ कार्य कर बेहतर परिणाम दें। बैठक में स्व-रोजगार संबंधी योजनाओं में ऋण की स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा भी की गई।

पचमढ़ी के पर्यटन विकास के लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक: मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतपुड़ा अंचल के अनोखे पर्यटन स्थल पचमढ़ी को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। पचमढ़ी के पर्यटन विकास में शासन, प्रशासन और आमजन के साथ जन-प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज पचमढ़ी में चिंतन बैठक के पूर्व उनसे भेंट करने आए सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, विधायक श्री ठाकुर दास नागवंशी, श्री माधव दास अग्रवाल, श्री कमल धूत और अन्य जन-प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री से चौहान को जन-प्रतिनिधियों ने पर्यटन विकास से संबंधित सुझाव भी दिए और स्थानीय स्तर पर संचालित पर्यटन विकास गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पचमढ़ी की जलवायु, पर्वतीय संरचना, वन्य-जीवन और नैसर्गिक सौंदर्य अद्भुत है। यहॉं जन-कल्याण के उद्देश्य से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। दो दिन से बैठक में राज्य मंत्रि- परिषद के सदस्यों के साथ गंभीर और सार्थक चर्चा हुई है। अनेक योजनाओं के स्वरूप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को सांसद श्री सिंह ने सतपुड़ा अंचल की एक तस्वीर भी भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चिंतन बैठक शुरू होने के पहले कुछ मीडिया प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की।