दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र जाने वालों के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य l

अब दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र जाने वालों के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को सफर करने से 72 घंटे पहले इसके लिए कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। बगैर कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के इन राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वालों को राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी।

हवाई जहाज से आने वालों के लिए SOP

• दिल्ली-NCR, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक होगी। रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए।
• अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। सभी एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग केंद्रों की व्यवस्था होगी और यात्रियों को परीक्षण के लिए पैसे देने होंगे।
• जिन यात्रियों की रिपोर्ट सकारात्मक आती है, उनसे संपर्क किया जाएगा और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।
• संबंधित नगर आयुक्त उसी के लिए नोडल अधिकारी होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

ट्रेन से आने वालों के लिए नियम

• दिल्ली NCR, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी।
• महाराष्ट्र में घुसने से ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए। जिनके पास निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा।
• वहीं, जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा। वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा।

रोड के जरिए महाराष्ट्र में आने वालों को लेकर नियम

• सीमावर्ती जिलों में दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों का राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें गंतव्य तक जाने दिया जाएगा। जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा। जो लक्षणों के बाद भी अंदर आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा। निगेटिव आने पर आगे जाने दिया जाएगा। वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा।

WHO ने कहा- यूरोप में संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका l

WHO ने ने कहा  है कि यूरोप में 2021 की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर की आ सकती है। WHO के विशेष अधिकारी डेविड नबारो ने कहा कि गर्मियों के दौरान यूरोपीय देशों की सरकारों ने जरूरी इंतजाम नहीं किए। कोविड की पहली लहर पर काबू पाने के बाद ही इस पर काम किया जाना था। दुनियाभर में अब तक 5.89 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4.07 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13.93 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अब 1.68 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज (एक्टिव केस) चल रहा है। 

प्रदेश में गौ-वंश रक्षा को प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान l

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिये अधिकाधिक प्रयास किये जाएंगे। इस दिशा में प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाकर उसका मैदानी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गोपाष्टमी पर्व पर आगर-मालवा जिले में सालरिया स्थित गौ-अभ्यारण में विशेषज्ञों के साथ गौ-संवर्धन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र ही उसे अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में गौ-वंश रक्षा भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश में गौ-संरक्षण और गौ-संवर्धन के प्रयासों को मूर्तरूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जहां पूर्व में मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश में देश का प्रथम गौ अभ्यारण प्रारंभ हुआ वहीं अब समाज की भागीदारी के साथ गौ-संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को जमीन पर उतारा जाएगा। मध्यप्रदेश में गौ-कैबिनेट का गठन और गौ-अभ्यारण में गौ-सेवा विशेषज्ञों की भागीदारी के नवीन उपक्रम प्रारंभ हुए हैं। गौ-वंश रक्षा के लिए विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में गौ-पालन और गौ-उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाष्टमी के दिन गौ-अभ्यारण जाकर वहां गौ-पूजन का निर्णय लिया है। देशी नस्ल की गायों को गौ-पालन में बढ़ावा देने, गौ-काष्ठ लकड़ी को बेहतर विकल्प के रूप में प्रचारित कर उपयोग में लाने, गौ-दूध से विभिन्न सामग्री का निर्माण और बिक्री, गौ-मूत्र उत्पादों को बढ़ावा और गौ-अभ्यारण आधुनिक गौ-अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ करने के कार्यों को प्राथमिकतापूर्वक किया जाएगा। इन प्रयासों से कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। किसानों और पशुपालकों के आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में ऐसे गौ-वंश जो गांवों और खेतों से भटकते हुए अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं उनके आश्रय के लिए गौ-शालाएं और शेड भी निर्मित किए जा रहे हैं। स्व-सहायता समूहों को गौ-शालाओं के रख-रखाव का दायित्व दिया जा रहा है। गौ-वंश रक्षा के लिए मुख्यमंत्री गौ-शाला योजना में किसान कल्याण और कृषि विभाग और पशुपालन विभाग आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाता है। चारागाह विकास, गौ-शालाओं में पेयजल प्रबंध के लिए बोरवेल और निकट क्षेत्र में सरोवर निर्माण के प्रयास भी बढ़ाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान 23 नवम्बर को स्व-सहायता समूहों के खातों में डालेंगे 150 करोड़ रूपये l

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 'सशक्त महिलाएँ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के क्रम में 23 नवम्बर को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को 150 करोड़ रुपये का बैंक ऋण वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी सम्मिलित होंगे।अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में‍निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवाओं की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ भी व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। अब स्व-सहायता समूहों को आसानी से ऋण मुहैया कराया जा रहा है।अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 20 सितम्बर 2020 को 150 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में समूहों को वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि समूह के बैंक ऋण प्रकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करने के साथ-साथ सघन निगरानी एवं पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई है। समूहों को वार्षिक बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1400 करोड़ किया गया है। अब तक आजीविका मिशन के माध्यम से 33 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जोड़कर 1865 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे l

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाकर सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह शासन की उच्च प्राथमिकता का विषय है। सभी शासकीय रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। सभी विभाग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कार्रवाई तत्परता से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें कि उनके विभाग से संबंधित गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की क्या योजना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की आमजन से सतर्कता बरतने की अपील l

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र सहित देश के कुछ राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में आवश्यक एहतियात बरतने की अपील आम जनता से की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिक, कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करें। मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करें। बार-बार साबुन से हाथ धोएं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखे और अपनों के लिए, स्वयं के लिए और राष्ट्र के लिए संवेदनशील रह कर कोरोना वायरस से बचाव के प्रति सजग, सतर्क बने रहें।

कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में लिये राज्य सरकार ने लिये महत्वपूर्ण निर्णय l

 

• प्रदेश में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष किसी भी जिले, शहर, क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा।

• अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरजिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा।

• अधिक संक्रमण के जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे।

• औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

• कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं तथा कॉलेज के छात्र-छात्राएँ विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिए स्कूल/कॉलेज आ सकेंगे।

• फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेसेस में समस्त नागरिक करें इसका सख्ती से पालन कराया जायेगा।

• प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवम्बर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवम्बर तक समस्त जिला कलेक्टर विवाह/सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति की अधिकतम सीमा क्या तय की जाए और जिले में कौन-कौन से कन्टेनमेंट जोन बनाए जाएंगे का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजेंगे।